hi.wikipedia.org

भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश - विकिपीडिया

️Fri Sep 07 2007

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख़ झारखण्ड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिज़ोरम नागालैण्ड ओडिशा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिल नाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह चण्डीगढ़ दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव लक्षद्वीप पुदुच्चेरी
श्रेणी	संघबद्ध राज्य
स्थान	भारत गणराज्य
संख्या	28 राज्य 8 केन्द्रशासित प्रदेश
जनसंख्या	राज्य: 610,577 सिक्किम – 199,812,341 उत्तर प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश: 64,473 लक्षद्वीप – 16,787,941 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
क्षेत्र	राज्य: 3,702 कि॰मी² (1,429 वर्ग मील) गोवा – 342,239.74 कि॰मी² (132,139.50 वर्ग मील) राजस्थान केन्द्रशासित प्रदेश: 32 कि॰मी² (12 वर्ग मील) लक्षद्वीप – 8,249 कि॰मी² (3,185 वर्ग मील) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
सरकार	राज्य सरकार, संघीय सरकार (केन्द्र शासित प्रदेश)
उपखंड	ज़िले, क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है।^[1] इसमें 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बाँटे गये हैं।^[1]

भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र क्रमबद्ध सूचियों में
विविध आधारों पर

क्षेत्रफल जनसंख्या अर्थव्यवस्था (GDP) मानव विकास ISO लघु नाम राज्य और राजधानियाँ अपराध दर अल्पभार लोग आर्थिक मुक्ति उच्चतम बिन्दु ऊर्जा उत्पादन क्षमता एचआइवी जागरुकता कर राजस्व मानव विकास सूचकांक गृह स्वामित्व जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय टीकाकरण आच्छादन टीवी स्वामित्व नाम व्युत्पत्ति निर्धनता परिवार आकार पूजा स्थल प्रजनन दर बाल पोषण बिजली उपलब्धता बेरोजगारी दर मतदाता संख्या महिला सुरक्षा मानव तस्करी मीडिया पहुँच मोटापा लिंगानुपात लोकसभा सीटें वनावरण वाहन घनत्व संस्थागत प्रसव साक्षरता दर स्वच्छ पेयजल पहुँच
दे वा सं

भारत के इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न समूहों ने शासन किया और इसे अलग-अलग प्रशासन-संबन्धी भागों में विभाजित किया। आधुनिक भारत के वर्तमान प्रशासनिक प्रभाग नए घटनाक्रम हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुए। ब्रिटिश भारत में, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश, साथ ही अफ़्गानिस्तान प्रांत और उससे जुड़े संरक्षित प्रांत, बर्मा (म्यांमार) आदि, सभी राज्य समाहित थे। इस अवधि के दौरान, भारत के क्षेत्रों में या तो अंग्रेजों का शासन था या उन पर स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था। १९४७ में स्वतन्त्रता के बाद इन विभागों को संरक्षित किया गया और पंजाब तथा बंगाल के प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। नए राष्ट्र के लिए पहली चुनौती थी राजसी राज्यों का संघों में विलय।

स्वतन्त्रता के बाद, हालांकि, भारत में अस्थिरता आ गई। कई प्रांत औपनिवेशिकरण के उद्देश्य से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, पर इन पर भारतीय नागरिकों की या राजसी राज्यों की कोई इच्छा दिखाई नहीं दी। १९५६ में जातीय तनाव ने संसद का दरवाजा खटखटाया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर देश को जातीय और भाषाई आधार पर पुनर्निर्माण करने के लिए अधिनियम लाया गया।

भारत में जिस प्रकार पूर्व में फ़्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों को गणराज्य में समाहित किया गया था, वैसे ही १९६२ में पांडिचेरी, दादरा, नगर हवेली, गोआ, दमन और दियू को संघ राज्य बनाया गया।

१९५६ के बाद कई नए राज्यों और संघ राज्यों को बनाया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा १ मई, १९६० को भाषाई आधार पर बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग किया गया। १९६६ के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और धार्मिक पैमाने पर पंजाब (भारत) को हरियाणा के नए हिन्दू बहुल और हिन्दी भाषी राज्यों में बाँटा और पंजाब के उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और एक जिले को चण्डीगढ़ का नाम दिया जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। नागालैण्ड १९६२ में, मेघालय और हिमाचल प्रदेश १९७१ में, त्रिपुरा और मणिपुर १९७२ में राज्य बनाए गए। १९७२ में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम राज्य १९७५ में एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। १९८६ में मिज़ोरम और १९८७ में गोआ और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने जबकि गोवा के उत्तरी भाग दमन और दीयु एक अलग संघ राज्य बन गए। २००० में तीन नए राज्य बनाए गए। पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ (१ नवंबर, २०००) में और उत्तरांचल (९ नवंबर, २०००) बनाए गए जो अब उत्तराखण्ड है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण झारखण्ड (१५ नवंबर २०००) को बिहार के दक्षिणी जिलों में से पृथक कर बनाया गया। दो केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पाण्डिचेरी (जो बाद में पुदुचेरी कहा गया) को विधानसभा सदस्यों का अधिकार दिया गया और अब वे छोटे राज्यों के रूप में गिने जाते हैं।

भारत के स्वायत्त क्षेत्र

↑ ^अ ^आ "States and union territories" (HTML). मूल से 27 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-09-07.
↑ "List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011". मूल से 14 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.
↑ ^अ ^आ "Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013)" (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. मूल (PDF) से 8 जुलाई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2017.
↑ "After 2200 Years, Amaravati Gets Back Power!". Gulte. 7 मार्च 2017. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 3 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 दिसंबर 2014.
↑ "Sanskrit: Reviving the language in today’s India – Livemint". मूल से 18 जून 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.
↑ ^अ ^आ "Telangana State Profile" (PDF). Telangana government portal. पृ॰ 34. मूल से 14 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 June 2014.
↑ "Urdu Gets First Language Status". मूल से 22 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.
↑ "Official Language Act 2000" (PDF). Government of Delhi. 2 July 2003. मूल (PDF) से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 July 2015.
↑ "Haryana grants second language status to Punjabi". Hindustan Times. 28 January 2010. मूल से 3 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.
↑ "Punjabi gets second language status in Haryana". Zee news. 28 January 2010. मूल से 12 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2017.

सन्दर्भ त्रुटि: "lower-alpha" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="lower-alpha"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।